राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई mukhyamantri digital seva yojana: राज्य की महिलाओं को Digital रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। इस Yojana के तहत राज्य की लगभग 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को निशुल्क स्मार्टफोन और 3 साल तक मुफ्त इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाएगी। राजस्थान के mukhyamantri अशोक गहलोत ने वर्ष 2022 के बजट भाषण के दौरान इस योजना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं को घर बैठे सरकारी योजनाओं की जानकारी और सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। यह योजना इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना या राजस्थान फ्री मोबाइल फोन योजना के नाम से भी जानी जाती है।
Yojana का परिचय और मुख्य उद्देश्य
mukhyamantri digital seva yojana राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे राज्य में Digital क्रांति लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस Yojana का मुख्य लक्ष्य चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को डिजिटल सेवाओं से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। राजस्थान सरकार ने इस योजना के लिए प्रति वर्ष लगभग 2500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इस योजना के माध्यम से महिलाएं न केवल डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकेंगी, बल्कि वे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए घर बैठे आवेदन कर सकेंगी और अपनी शिकायतों का त्वरित निस्तारण भी करा सकेंगी।
Yojana का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्मार्टफोन प्रदान कर उन्हें 114 कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना है। इसके साथ ही महिलाएं अपने बिजली बिल, पानी के बिल का ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगी, बच्चों की स्कूल फीस जमा कर सकेंगी और विभिन्न डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर अपना समय और पैसा दोनों बचा सकेंगी। यह योजना महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम के अवसर प्रदान करने में भी सहायक सिद्ध होगी, जिससे उन्हें स्वरोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ और सुविधाएं
mukhyamantri digital seva yojana के तहत लाभार्थी महिलाओं को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सबसे पहले, महिलाओं को पूरी तरह से निशुल्क स्मार्टफोन दिया जाएगा, जिसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये स्मार्टफोन मेक इन इंडिया के अंतर्गत निर्मित होंगे और इनमें उच्च गुणवत्ता की विशेषताएं होंगी।
स्मार्टफोन के साथ 3 साल तक मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान की जाएगी, जिसमें प्रति माह 5 से 10 जीबी डेटा शामिल होगा। इसके अलावा, लाभार्थियों को मुफ्त कॉलिंग सुविधा के साथ एक मोबाइल सिम कार्ड भी दिया जाएगा। यह सिम कार्ड पहले से ही सक्रिय होगी और प्राइमरी स्लॉट में लगाई जाएगी, जिसे बदला नहीं जा सकेगा।
योजना के तहत मिलने वाले स्मार्टफोन में कई सरकारी ऐप पहले से ही इंस्टॉल होंगे, जैसे कि ई-मित्र ऐप, राज संपर्क ऐप, जन सूचना ऐप, सुजस ऐप, जन आधार वॉलेट 2.0 और जन आधार ऐप। इन ऐप्स की मदद से महिलाएं राजस्थान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगी और अपनी पात्रता के अनुसार घर बैठे आवेदन कर सकेंगी।
स्मार्टफोन की विशेषताएं और तकनीकी जानकारी
mukhyamantri digital seva yojana के तहत वितरित किए जाने वाले स्मार्टफोन भारत में निर्मित होंगे और इनमें आधुनिक तकनीकी विशेषताएं होंगी। इन स्मार्टफोन में 5.5 इंच की डिस्प्ले होगी, जो उपयोगकर्ताओं को बेहतर देखने का अनुभव प्रदान करेगी। फोन में क्वाड-कोर 1.2 से 1.6 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होगा, जो तेज और सुचारू प्रदर्शन सुनिश्चित करेगा।
स्मार्टफोन में 2 जीबी रैम और 32 जीबी की आंतरिक मेमोरी होगी, जो पर्याप्त स्टोरेज स्पेस प्रदान करेगी। बैटरी की क्षमता 3200 एमएएच की होगी, जो पूरे दिन के उपयोग के लिए पर्याप्त है। फोन में डुअल सिम सपोर्ट की सुविधा होगी, जिससे उपयोगकर्ता दो सिम कार्ड का उपयोग कर सकेंगे। कैमरे की बात करें तो फोन में कम से कम 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा होगा, जो अच्छी गुणवत्ता की तस्वीरें लेने में सक्षम होगा।
योजना के लिए पात्रता मानदंड
mukhyamantri digital seva yojana का लाभ उठाने के लिए आवेदक को कुछ निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक राजस्थान राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए। यह योजना केवल महिलाओं के लिए है, और विशेष रूप से परिवार की महिला मुखिया को इसका लाभ दिया जाएगा। यदि किसी परिवार में महिला मुखिया नहीं है, तो पुरुष मुखिया भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
आवेदक का परिवार चिरंजीवी योजना में पंजीकृत होना अनिवार्य है। चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो परिवारों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। आवेदक के पास जन आधार कार्ड होना चाहिए और निशुल्क स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए महिला का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होना अनिवार्य है।
योजना के पहले चरण में कुछ विशेष श्रेणियों की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें विधवा या निराश्रित पेंशन प्राप्तकर्ता महिलाएं, सरकारी स्कूल में कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाली छात्राएं, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक या आईटीआई में पढ़ने वाली छात्राएं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 दिन का कार्य पूरा करने वाली महिलाएं और मनरेगा योजना में 100 दिन का कार्य पूरा करने वाली महिलाएं शामिल हैं।
| क्रमांक | संबंधित लेख का नाम | इंटरलिंक (Internal Link) |
| राजस्थान फ्री स्मार्टफोन योजना 2025 | 🔗 https://newskhabar.net/rajasthan-free-smartphone-yojana/ |
| महिला सशक्तिकरण योजना 2025 | 🔗 https://newskhabar.net/mahila-sashaktikaran-yojana/ |
| मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 2025 | 🔗 https://newskhabar.net/cm-chiranjivi-yojana/ |
| आत्मनिर्भर भारत योजना 2025 | 🔗 https://newskhabar.net/atmanirbhar-bharat-yojana/ |
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
mukhyamantri digital seva yojana के लिए आवेदन करते समय लाभार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। सबसे पहले और सबसे जरूरी दस्तावेज जन आधार कार्ड है, जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी एक पहचान पत्र है। इसके साथ ही आवेदक का आधार कार्ड भी अनिवार्य है, और यह सुनिश्चित करना होगा कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो।
चिरंजीवी योजना का पंजीकरण नंबर या प्रमाण पत्र भी जरूरी है, क्योंकि केवल चिरंजीवी परिवार की महिलाएं ही इस योजना की पात्र हैं। राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र भी आवश्यक है, जो यह साबित करता है कि आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी है। इसके अलावा, पासपोर्ट साइज फोटो की भी आवश्यकता होगी।
विशेष श्रेणियों के लिए अतिरिक्त दस्तावेज जैसे विधवा या निराश्रित महिलाओं के लिए पीपीओ नंबर, छात्राओं के लिए विद्यार्थी पहचान पत्र संख्या, और रोजगार योजनाओं में काम करने वाली महिलाओं के लिए संबंधित प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है। आय प्रमाण पत्र और राशन कार्ड भी कुछ मामलों में मांगे जा सकते हैं।
योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
mukhyamantri digital seva yojana के लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल और सुविधाजनक रखी गई है। राजस्थान सरकार द्वारा योजना के लाभार्थियों का पंजीकरण पूरे प्रदेश में विशेष कैंप लगाकर किया जा रहा है। इन कैंपों को महंगाई राहत कैंप या इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना कैंप के नाम से जाना जाता है।
जो महिलाएं इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, उन्हें अपने नजदीकी कैंप में जाना होगा। कैंप में राजीव गांधी युवा मित्र और अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे जो महिलाओं की पंजीकरण प्रक्रिया में मदद करेंगे। पंजीकरण से पहले महिलाएं अपनी पात्रता की जांच ऑनलाइन भी कर सकती हैं।
कैंप में पंजीकरण प्रक्रिया को 6 जोन में विभाजित किया गया है। पहले जोन में लाभार्थी के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और फोटो का सत्यापन किया जाता है। इसके बाद लाभार्थी के जन आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल में ई-वॉलेट ऐप डाउनलोड किया जाता है। दूसरे जोन में महिलाओं को चार फॉर्म भरने होते हैं – इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना आवेदन फॉर्म, ई-वॉलेट केवाईसी फॉर्म, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर फॉर्म और फॉर्म-60।
तीसरे जोन में लाभार्थी को टेलीकॉम सेवा प्रदाता का चयन करना होता है, जिसमें एयरटेल, जियो या वीआई में से किसी एक को चुना जा सकता है। चौथे जोन में महिला अपनी पसंद का स्मार्टफोन चुन सकती है। पांचवें जोन में अधिकारी चुने गए सिम और स्मार्टफोन की जानकारी को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं। इसके बाद लाभार्थी के ई-वॉलेट में 6800 रुपए (6175 रुपए स्मार्टफोन के लिए और 625 रुपए सिम और डेटा प्लान के लिए) ट्रांसफर किए जाते हैं। महिला इस राशि को ई-वॉलेट के माध्यम से भुगतान कर अपना स्मार्टफोन प्राप्त कर लेती है।
अंत में छठे जोन में लाभार्थी के स्मार्टफोन में सभी जरूरी सरकारी ऐप डाउनलोड किए जाते हैं।
Digital सखी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम
mukhyamantri digital seva yojana की एक विशेष बात यह है कि स्मार्टफोन वितरण से पहले लाभार्थी महिलाओं को इसके उपयोग का उचित प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक वार्ड में 4 डिजिटल सखियां नियुक्त की गई हैं जो महिलाओं को स्मार्टफोन चलाने की बुनियादी जानकारी प्रदान करती हैं।
डिजिटल सखियों द्वारा महिलाओं को विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें कॉल करना और रिसीव करना, वीडियो कॉल करना और रिसीव करना, टेक्स्ट मैसेज भेजना और पढ़ना, इंटरनेट पर ब्राउजिंग करना, व्हाट्सएप का उपयोग करना, यूट्यूब का इस्तेमाल करना और स्मार्टफोन के अन्य महत्वपूर्ण फंक्शन शामिल हैं। यह प्रशिक्षण कैंप में ही दिया जाता है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक महिला स्मार्टफोन का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सके।
प्रशिक्षण के बाद महिलाएं आसानी से अपने स्मार्टफोन को संभाल सकेंगी और कल्याणकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगी। यह प्रशिक्षण महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है।
योजना का बजट और कार्यान्वयन
राजस्थान सरकार ने mukhyamantri digital seva yojana के सफल कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया है। इस योजना पर प्रति वर्ष लगभग 2500 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। समग्र रूप से यह परियोजना लगभग 12000 करोड़ रुपए की है, जिसमें मोबाइल फोन, तीन साल के इंटरनेट और अन्य खर्च शामिल हैं।
योजना के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद को नोडल एजेंसी बनाया गया है। योजना के तहत स्मार्टफोन और टेलीकॉम सेवाओं की आपूर्ति के लिए सरकार ने विभिन्न कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित की थीं। देश की तीन प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने इस योजना में रुचि दिखाई है।
योजना के तहत लगभग 20 हजार महिलाओं को रोजगार भी मिलने की उम्मीद है। विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना को तेजी से लागू किया गया था। राजस्थान सरकार द्वारा जिलेवार लाभार्थी सूची भी जारी की गई है, जिसे लाभार्थी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
योजना के लाभ और महत्व
mukhyamantri digital seva yojana राजस्थान की महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से महिलाएं डिजिटल दुनिया से जुड़ पाएंगी और विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगी। योजना से महिलाओं को आर्थिक और डिजिटल रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।
महिलाएं अपने फ्री स्मार्टफोन और इंटरनेट की मदद से विभिन्न सरकारी योजनाओं में आवेदन कर सकेंगी, पानी और बिजली के बिल का ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगी, बच्चों की स्कूल फीस का ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगी और अन्य कई डिजिटल कार्य कर सकेंगी। इससे उनका समय और पैसा दोनों बचेगा तथा प्रणाली में पारदर्शिता भी आएगी।
योजना के माध्यम से महिलाएं घर बैठे 114 कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगी और अपनी शिकायतों का त्वरित निस्तारण करा सकेंगी। यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार और वर्क फ्रॉम होम के अवसर प्रदान करने में भी सहायक होगी। डिजिटल साक्षरता बढ़ने से महिलाएं ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य जानकारी तक आसानी से पहुंच सकेंगी।
योजना से संबंधित संपर्क जानकारी
यदि लाभार्थियों को mukhyamantri digital seva yojana से संबंधित कोई सहायता या जानकारी चाहिए, तो वे राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद से संपर्क कर सकते हैं। परिषद का हेल्पलाइन नंबर 0141-2227723 है। इसके अलावा, लाभार्थी हेल्पडेस्क ईमेल rajeevika@rajasthan.gov.in पर भी अपनी समस्याओं और सवालों के लिए संपर्क कर सकते हैं।
योजना से संबंधित नवीनतम जानकारी और अपडेट के लिए लाभार्थी राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। लाभार्थी सूची, पात्रता जांच और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं। योजना के कैंप की जानकारी के लिए लाभार्थी अपने क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन से भी संपर्क कर सकते हैं।
लाभार्थी सूची में नाम कैसे चेक करें
जो महिलाएं यह जानना चाहती हैं कि उनका नाम मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की लाभार्थी सूची में है या नहीं, वे ऑनलाइन इसकी जांच कर सकती हैं। सबसे पहले लाभार्थी को मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना या इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर लाभार्थी सूची या सूची देखें का विकल्प होगा, जिस पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद लाभार्थी को अपना जन आधार कार्ड नंबर या पंजीकरण संख्या दर्ज करनी होगी। कुछ मामलों में आधार कार्ड नंबर भी मांगा जा सकता है। सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। यदि महिला का नाम लाभार्थी सूची में होगा, तो उसकी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। लाभार्थी इस जानकारी को डाउनलोड या प्रिंट भी कर सकती हैं।
जिलेवार लाभार्थी सूची भी राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई है, जिसे लाभार्थी संबंधित वेबसाइट पर देख सकते हैं। यदि किसी महिला का नाम सूची में नहीं है लेकिन वह पात्रता मानदंडों को पूरा करती है, तो उसे नजदीकी कैंप में जाकर अपनी पात्रता की जांच करानी चाहिए और आवेदन करना चाहिए।
योजना के तहत प्राप्त स्मार्टफोन का उपयोग
mukhyamantri digital seva yojana के तहत प्राप्त स्मार्टफोन का उपयोग लाभार्थी महिलाएं विभिन्न तरीकों से कर सकती हैं। स्मार्टफोन में पहले से इंस्टॉल किए गए सरकारी ऐप्स की मदद से महिलाएं सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं और आवेदन कर सकती हैं। ई-मित्र ऐप के माध्यम से महिलाएं विभिन्न प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों के लिए आवेदन कर सकती हैं।
राज संपर्क ऐप के जरिए महिलाएं अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं और उनका त्वरित समाधान प्राप्त कर सकती हैं। जन सूचना ऐप से विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं की विस्तृत जानकारी मिल सकती है। जन आधार वॉलेट 2.0 के माध्यम से महिलाएं डिजिटल भुगतान कर सकती हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
स्मार्टफोन का उपयोग कर महिलाएं ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती हैं, बिजली और पानी के बिल का भुगतान कर सकती हैं, बच्चों की पढ़ाई में मदद कर सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकती हैं। मुफ्त इंटरनेट की सुविधा से महिलाएं विभिन्न ऑनलाइन कोर्स कर सकती हैं और स्वरोजगार के अवसर खोज सकती हैं।
योजना का महिला सशक्तिकरण में योगदान
मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रही है। डिजिटल उपकरणों तक पहुंच मिलने से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सकती है।
योजना के माध्यम से महिलाएं घर बैठे विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बचता है। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए फायदेमंद है, जिन्हें सरकारी कार्यालयों में जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाएं अपनी आवाज उठा सकती हैं और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो सकती हैं।
योजना से महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम और स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। डिजिटल कौशल विकसित होने से महिलाएं ऑनलाइन व्यवसाय शुरू कर सकती हैं, फ्रीलांसिंग का काम कर सकती हैं और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकती हैं। यह योजना महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना राजस्थान सरकार की एक अभूतपूर्व पहल है जो महिलाओं को डिजिटल युग से जोड़ने और उन्हें सशक्त बनाने का काम कर रही है। इस योजना के तहत 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को निशुल्क स्मार्टफोन और 3 साल तक मुफ्त इंटरनेट प्रदान करना एक दूरदर्शी कदम है। यह योजना न केवल डिजिटल विभाजन को कम करने में मदद कर रही है, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने में भी योगदान दे रही है।
योजना की सफलता के लिए सरकार ने पर्याप्त बजट आवंटित किया है और इसके कार्यान्वयन के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली स्थापित की है। डिजिटल सखियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करना यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक महिला स्मार्टफोन का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। योजना के माध्यम से महिलाएं विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं, अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं और डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर अपना जीवन आसान बना सकती हैं।
यह योजना डिजिटल इंडिया मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है और अन्य राज्यों के लिए भी एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करती है। महिलाओं के सशक्तिकरण और समावेशी विकास के लिए ऐसी योजनाएं अत्यंत आवश्यक हैं। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना निश्चित रूप से राजस्थान की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है और उन्हें डिजिटल युग में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रही है।
FAQ (Frequently Asked Questions)
Q1. मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना क्या है?
यह योजना महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत मुफ्त स्मार्टफोन और इंटरनेट सुविधा दी जाती है।
Q2. योजना के लिए कौन पात्र है?
राजस्थान की निवासी महिला जो सरकारी योजना या चिरंजीवी योजना की लाभार्थी है।
Q3. आवेदन कैसे करें?
sso.rajasthan.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।
Q4. क्या स्मार्टफोन सभी महिलाओं को मिलेगा?
नहीं, केवल पात्र और पंजीकृत महिलाओं को ही योजना के तहत स्मार्टफोन दिया जाएगा।
Q5. मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना कब शुरू हुई?
यह योजना 2023 में शुरू हुई थी और 2025 में इसका विस्तारित चरण चल रहा है।
My कृष्ण कुमार NеwsKhabar.Nеt आपकी ताजा खबरों का स्रोत!
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